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आन्ध्र प्रदेश के बाद अब बंगाल में भी CBI के लिए दरवाज़े बंद, लेनी होगी ममता की इजाज़त

चंद्रबाबू नायडू को जताया पाना समर्थन

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केंद्र सरकार से तनातनी की वजह से आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में CBI को घुसने पर बैन लगा दिया, तो पश्चिम बंगाल भी इस मामले में पीछे नहीं रही। पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को राज्य में छापे मारने या जाँच करने के लिए दी गयी सामान्य रज़ामंदी शुक्रवार को वापस ले ली। राज्य सचिवालय के एल उच्च अधिकारी ने यह जानकारी दी।

 

चंद्रबाबू नायडू को जताया पाना समर्थन:

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जानकारी के लिए बता दें पश्चिम बंगाल सरकार के फ़ैसले के ठीक पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी यही क़दम उठाया था। प्रदेश सरकार का कहना था कि केंद्र की मोदी सरकार अपना राजनीतिक हित साधने के लिए लोगों के पीछे जानबूझकर CBI लगवा देती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपना समर्थन जताया।

 

वाम मोर्चा सरकार ने दी थी CBI को सामान्य मंज़ूरी:

ममता बनर्जी ने कहा कि, चंद्रबाबू नायडू ने बिलकुल सही किया है। भाजपा अपने राजनीतिक हितों और प्रतिशोधों के लिए CBI तथा अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें पश्चिम बंगाल में 1989 में उस समय की वाम मोर्चा सरकार ने राज्य में CBI को सामान्य मंज़ूरी दी थी।

 

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के तहत काम करती है CBI:

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अधिकारी ने अपना नाम ज़ाहिर ना होने की शर्त पर बताया कि, शुक्रवार की अधिसूचना के बाद CBI को अब अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जाँच की लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही CBI राज्य में किसी जाँच को अंजाम दे सकती है। बता दें CBI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान क़ानून के तहत काम करती है।

 

 


 

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