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राफ़ेल डील पर रविशंकर प्रसाद ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा किसी के अहम के लिए JPC जाँच नहीं

पाकिस्तान और राहुल गांधी की भाषा है एक जैसी:

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राफ़ेल डील का विवाद देश में थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार भाजपा की खिंचाई करने में लगे हुए हैं, वहीं भाजपा अपना बचाव करने की हर सम्भव कोशिश में लगी रहती है। राफ़ेल डील को इस समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे ज़ोर-शोर से पकड़े हुए हैं। बता दें राफ़ेल डील में लगे सभी आरोपों के बारे में बोलते हुए भाजपा के क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेशर्मी की भाषा बोलेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर सरकार बैकफ़ुट पर नहीं है।

हम नहीं करते रक्षा डील के बारे में खुलकर बात:

Rafale deal controversy

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि वायुसेना को विमानों की ज़रूरत थी और राफ़ेल विमान को बेहतर पाया गया। लेकिन कांग्रेस ने इस डील को 10 सालों तक लटकाए रखा। क्या कोई दक्षिणा नहीं मिली थी? उन्होंने कहा कि हमारे मूल विमान की क़ीमत यूपीए की डील से 9 प्रतिशत तक कम है, जबकि हथियारों से लैश विमान का दाम यूपीए की डील से 20 प्रतिशत तक कम है। इस बात को वायुसेना पहले ही कह चुकी है, लेकिन हम राहुल गांधी की तरह ग़ैरज़िम्मेदार नहीं हैं, इसलिए हम रक्षा डील के बारे में खुलकर नहीं बताते हैं।

पाकिस्तान और राहुल गांधी की भाषा है एक जैसी:

रविशंकर प्रसाद ने राफ़ेल डील की जेपीसी जाँच के बारे में कहा कि, पर्याप्त जानकारी ना रखने वाले नेता के अहम के लिए जेपीसी का गठन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बोफ़ोर्स में घूस दी गयी थी, लेकिन यहाँ सब खुला हुआ है। इस मामले में दसॉ ने भी साफ़ कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी और पाकिस्तान दोनों की भाषा एक ही जैसी क्यों है? उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल के मोदी सरकार के दौरान कोई व्यापारी नहीं कह सकता है कि हमनें किसी मंत्री को घूस दी। उन्होंने कहा कि फ़्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ़्रांस्वा ओलांद और एक महिला को लेकर फ़्रांस में चर्चा उठी है, ये हितों के टकराव का मामला हो सकता है।

बहुत दिनों से राहुल गांधी ले रहे हैं मज़ा:

Rafale deal controversy

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक बार फिर से राहुल गांधी को राफ़ेल डील के ज़रिए लॉंच करने की कोशिश की जा रही है। उनकी माताजी, पार्टी कितनी भी बार कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन जिस तरह के शर्मनाक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने हमारे प्रधानमंत्री के लिए किया है, में उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। यह आज़ाद भारत में आजतक नहीं हुआ है और ये राहुल गांधी के ग़ैर ज़िम्मेदाराना आचरण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत दिनों से इस मामले में मज़ा ले रहे हैं। यूपी में भी दो भाई साइकिल पर चढ़ गए थे, तब भी मज़ा आएगा की बात कही थी, लेकिन उस समय भी हमें 325 सीटें मिली थीं।

देश की सुरक्षा के मामले में सबको बोलना चाहिए एक स्वर में:

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है। इस पद पर उनके पिता, दादी और दादा भी बैठे हैं। देश की सुरक्षा के मामले में सभी को एक स्वर में बोलना चाहिए। क्या पाकिस्तान और चीन को इस डील के बारे में बताना चाहिए? देश में बढ़ती पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों के बारे में जब मंत्री से पूछा गया कि क़ीमतों पर कब लगाम लगेगी तो उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में तेल का उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए दाम बढ़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि एक्साइज ड्यूटी में एक रुपए की भी कमी करने से 20-30 हज़ार करोड़ तक के राजस्व पर असर पड़ता है।

आधार ग़रीबों की आवाज़ है:

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रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि गाँव में बिजली देनी है, आयुष्मान भारत करना है, सड़कें बनवानी है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के लिए भी पैसे चाहिए। मिडिल क्लास पर भार नहीं डाला जा रहा, इन योजनाओं का लाभ भी तो उसे ही मिलेगा। आधार कार्ड पर अपनी राय रखते हुए क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार ग़रीबों की आवाज़ है। हमनें इसकी मदद से बिचौलियों की जेब में जानें वाले 90 हज़ार करोड़ रुपए बचाए हैं। कोर्ट ने कुछ जगहों पर इसे रोका है और सरकार इसपर अभी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आधार के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी सरकारी योजना का लाभ लेने से रोका नहीं जा सकता है।

भारत के टुकड़े करने का अधिकार किसी को नहीं है:

अयोध्या विवाद पर अपनी राय रखते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश चाहता है कि जल्दी फ़ैसला आ जाए। सबूतों के आधार पर कोर्ट को फ़ैसला करना है, लेकिन यह कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में सबूत मौजूद हैं। लेकिन बाक़ी मामलों की सुनवाई जल्दी चाहने वाली कांग्रेस इस मामले को ही क्यों लटकाना चाहती है। प्रसाद ने कहा कि हाल ही में जिस मामले पर कोर्ट का फ़ैसला आया है, उस केस को भी कांग्रेस द्वारा लटकानें की कोशिश की गयी थी। अर्बन नक्सल के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे यह कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है।

देश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को नहीं लिया जाएगा हल्के में:

ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्यवाई होगी। उन्होंने कहा कि जब ख़ुद पर आएगी तो यही लोग संविधान की बात कहेंगे, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ बोलते वक़्त ज़रा भी नहीं सोचेंगे। उन्होंने कहा कि बोलने की आज़ादी सभी के पास है, लेकिन भारत को तोड़ने की आज़ादी किसी के पास नहीं है। जिन्हें जनता का सपोर्ट नहीं वो लिखने की क्षमता पर देश को नहीं चलाएँगे। उन्होंने कहा कि कैंपेन चलाने वाले तो 2001 से मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इनमें से कुछ ने 2014 में भी कहा था कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा से ही उनके प्रति सहिष्णु रहे हैं। लेकिन जब कोई देश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा।


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