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मोदी सरकार का चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक, घर ख़रीदने वालों को दी बड़ी राहत

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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार 1 फ़रवरी को बजट पेश किया। इस बजट ने कई लोगों को दुखी कर दिया तो वहीं कई लोगों को ख़ुशी दे गया है। अगर आप घर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मोदी सरकार ने अपने आख़िरी बजट में बड़ी राहत दी है। मंदी से जूझ रहे प्रॉपर्टी बाज़ार में जान डालने की कोशिश में लगी मोदी सरकार ने घर खारीदने वालों को टैक्स में बड़ी छूट देने का फ़ैसला लिया है। जिन लोगों के पास 2 या उससे ज़्यादा घर हैं, उन्हें इन मकानों पर बाज़ार के हिसाब से किराए पर टैक्स देना होता था। क्योंकि आप का किराया आपकी आय यानी इनकम का हिस्सा माना जाता था। फिर चाहे वो खाली ही क्यों न पड़ा हो।

अब दूसरे मकान पर नहीं देना पडीग टैक्स:

मोदी सरकार

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आपकी जानकारी के लिए बता दें अब दूसरे मकान पर ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब दो मकानों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, लेकिन तीसरे मकान पर आप को किराए पर टैक्स देना होगा। जिन लोगों ने अपना मकान बेचा है उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स भरना होता था। यानी मकान की बिक्री से हुए फायदे पर कर। और इस कर से बचने का तरीका था उस फायदे को दूसरे मकान में निवेश करना। लेकिन मकान मालिक एक घर के बदले एक ही घर ले सकता था जो अब बदल दिया गया है। अब आप 2 करोड़ तक के मकान को बेच कर उसे 2 मकानों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जीवन में सिर्फ एक बार।

छोटे मकान बनाने वाले बिल्डरों को दिया गया है टैक्स हॉलिडे:

नोशनल रेंट यानि खाली पड़े घर का संभावित किराये पर टैक्स वो बिल्डर भी भरते थे जिनके मकान बिके नहीं थे और वो उनके पास ही थे। उन बिल्डरों को भी इस किराये पर कर से बनने के बाद से 2 साल तक निजात मिली है। किफायती मकानों यानि अफोरडेबल हाउसिंग को भी प्रोत्साहन के लिए छोटे मकान बनाने वाले बिल्डरों को टैक्स हॉलिडे दिया गया था। उसे एक साल और जारी रखा है। जीएसटी काउंसिल से सलाह लेकर मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा जो मकानों पर जीएसटी के असर पर बड़े फैसले ले सकता है।


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