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आंध्र प्रदेश में CBI की एंट्री बंद: चंद्रबाबू नायडू

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आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए CBI के लिए राज्य के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। अब से CBI आन्ध्र प्रदेश के किसी भी मामले में दख़लअंदाजी नहीं कर सकती है। केवल यही नहीं अगर CBI को राज्य में कोई छापेमारी या जाँच करना है तो उससे पहली राज्य सरकार से इजाज़त लेनी होगी। नायडू के इस क़दम का कांग्रेस और बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है।

 

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एजेंसी के साथ भरोसा ख़त्म हो जानें की कही बात:

आपकी जानकारी के लिए बता दें प्रदेश ने दिल्ली स्पेशल पुलिस सटैब्लिशमेंट एक्ट के तहत उस आम सहमति को वापस ले लिया है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस सटैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे के भीतर अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दी गयी थी। राज्य के कई उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए एजेंसी के साथ भरोसा ख़त्म हो जानें की बात कही।

 

क़ानून व्यवस्था ख़राब करने के लिए लाया जा रहा है गुंडों को:

बता दें राज्य सरकार ने अब CBI की अनुपस्थिति में सर्च, रेड या जाँच का काम एंटी करप्शन ब्यूरो से करवाने का फ़ैसला लिया है। वहीं नायडू के इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने-सामने आ गए हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने यह आशंका जताई थी कि आने वाले दिनों में राज्य के पूजा स्थलों पर हमला हो सकता है। उन्होंने कहा था कि राज्य की क़ानून व्यवस्था को ख़राब करने के लिए बिहार और दूसरे राज्यों से गुंडों को लाया जा रहा है।

 

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अधिकारियों को नहीं मुहैया करवायी जाएगी पुलिस सुरक्षा:

केंद्र की मोदी सरकार से अलग होने के बाद नायडू आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ कारोबारी प्रतिष्ठानों पर आयकर के छापे से वह बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि इनमें से कुछ प्रतिष्ठान राज्य की टीडीपी के क़रीबियों के हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि सरकार छापा मारने वाले आयकर अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं करवाएगी।

 

 


 

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