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इंदिरा गांधी भी चिंतित थीं भारत में घुसे बांग्लादेशियों को लेकर, फिर सिखाया था पाकिस्तान को सबक़

असम इकलौता राज्य है जहाँ जारी किया गया है NRC

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इस समय देश की राजनीति में कई ऐसे समय आ रहे हैं जब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मुँह की खानी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान सम्भाली है देश में कई ऐसे बदलाव किए, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। असम नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (NRC) का डाटा जारी होने के बाद देश की राजनीति काफ़ी गर्मा गयी है। इधर कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष बीजेपी पर टूट पड़ा है और पीएम मोदी और इनके मंत्रिमंडल पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी चुप बैठी हुई है। बीजेपी भी इस मुद्दे पर जमकर पलवार कर रही है।

 

करना पड़ा था कई तकलीफ़ों का सामना:

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देश के अलग-अलग राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपना मत स्पष्ट किया है। इसी बीच देश की पूर्व प्रधानमंत्री और जवाहर लाल नेहरु की बेटी इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू ख़ूब चर्चा में है। अपने इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों पर खुलकर बात की थी। बात दिसम्बर 1971 की है, जब पाकिस्तान का बँटवारा हुआ था और उससे बांग्लादेश बना था। बांग्लादेशी शरणार्थी काफ़ी समय से भारत में आना शुरू कर चुके थे। इस वजह से उस समय की इंदिरा गांधी सरकार को कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। 19 मई 1971 को इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था।

 

हालात ठीक होने के बाद जाना होगा अपनी जगह:

इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था कि, ‘बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) का कुछ भी होगा तो हमें बहुत ही परेशानी होगी। हमारे यहाँ अभी भी लाखों शरणार्थी हैं जो सीमा पार करके आए हैं। पूर्व पीएम ने कहा था कि इससे दश की अर्थव्यवस्था, राजनीति हर चीज़ पर असर पड़ता है। हम इन लोगों को यहाँ बसाना नहीं चाहते हैं। यह ठीक है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते हैं। लेकिन बाद में सभी को अपनी जगह वापस जाना होगा। इंदिरा गांधी से जब यह पूछा गया कि अगर ईस्ट पाकिस्तान (बांग्लादेश) से वेवस्त पाकिस्तान (पाकिस्तान) जाना होगा तो परेशानी नहीं होगी?

 

असम इकलौता राज्य है जहाँ जारी किया गया है NRC:

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इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा, क्योंकि हम जनसंख्या में बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने बताया कि भारत का एक गाँव था जहाँ की जनसंख्या 7000 थी, लेकिन अब वहाँ अचानक से 60000 शरणार्थी आ गए हैं। अब आप ख़ुद ही समझ सकते हैं कि वहाँ के स्कूल, अस्पताल और अन्य जगहों पर किस तरह का दबाव पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असम में बहुप्रतिक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का अंतिम मसौदा सोमवार को जारी कर दिया गया। असम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ NRC जारी किया गया है।

 

पाए गए हैं 40 लाख लोग अवैध:

NRC में पूर्वोत्तर राज्य के कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम हैं। जबकि 40 लाख ऐसे लोग हैं जो अवैध पाए गए हैं। यानी NRC के अनुसार ये लोग भारत के हैं ही नहीं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार को राष्ट्रहित एवं एकता के मुद्दे पर ज़िम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में भारतियों को शरणार्थी की तरह छोड़ दिए जाने के मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है और यह अस्वीकार्य है। आनंद शर्मा के अलावा इस मुद्दे को राज्यसभा में ग़ुलाम नबी आज़ाद ने भी उठाया। आज़ाद ने कहा कि NRC साबित करने की ज़िम्मेदारी केवल व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि सरकार पर भी होनी चाहिए।

 

जाति-धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता देश से बाहर:

ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यह सभी के लिए साबित करना आसान नहीं है, और सभी लोगों को क़ानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा ग़ुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि किसी के भी साथ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 16 सबूतों में से कोई एक सबूत मिलने पर भी उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि भारत में किसी भी व्यक्ति को जाति-धर्म के आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि यह मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह संख्या 40 लाख नहीं बल्कि परिवारों को मिलाकर देखा जाए तो 1.2 करोड़ से ज़्यादा है। इस समय विपक्ष बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है, आपको आबत दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में बीजेपी की छोटी सी भूल भी उसकी नैया डूबा सकती है, जबकि कांग्रेस की थोड़ी मज़बूती उसे सत्ता पर क़ाबिज़ करवा सकती है।


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