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दिल्ली में एक स्कूल ने बनाया बच्चियों को बंधक, स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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दिल्ली में सोमवार को राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल के खिलाफ स्कूल की बच्चिओं को बंधक बनाने का मामला दर्ज हुआ है. ये रिपोर्ट बच्चियों के पेरेंट्स की है. उनके मुताबिक नर्सरी में पढ़ने वाली करीब 50 बच्चियों को बेसमेंट में भूखा प्यासा बंधक बना के रखा गया था. बच्चियों को बंधक बनाने का कारण पेरेंट्स का स्कूल में फीस ना भर पाना बताया जा रहा है. लेकिन पेरेंट्स बता रहे हैं कि उन्होंने फीस पूरी भरी है.

रिपोर्ट्स के अनुसार और पेरेंट्स के बयान के मुताबिक बच्चियों को सुबह 7:30 बजे से ही स्कूल के बेसमेंट में रखा गया था. स्कूल ऑवर ख़त्म होने के बाद भी जब सब बाहर नहीं निकले तो पेरेंट्स को इस बात का पता चला. पैरेंट्स ने ये भी आरोप लगाया है कि बच्चों को पांच घंटों तक कुछ खाने-पीने को भी नहीं दिया गया. पेरेंट्स के सवाल करने पर उन्हें बताया गया कि बच्चों को बेसमेंट में बंद कर दिया गया है और उनकी अब्सेंट मार्क कर दी गई है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट को उनकी फीस प्राप्त नहीं हुई थी.rabea public school delhi

पुलिस ने जुबेनाइल एक्ट के तहत धरा 75 लगाते हुए इस मामले की तहकीकात जारी कर दी है. राष्ट्रीय बाल आयोग और दिल्ली बाल आयोग ने भी स्कूल का दौरा किया और हालतों का निरीक्षण लिया. पेरेंट्स के बयान को झुठलाते हुए स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि हमने बच्चों को बंधक नहीं बनाया बेसमेंट में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है. और वो पढ़ाई का ही एक पार्ट है.

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चांदनी चौक के इस स्कूल के मामले पर दिल्ली सरकार हरकत में आई. इस संबंध में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शिक्षा निदेशक और शिक्षा सचिव के साथ दिल्ली सचिवालय में बात की. शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि वो गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री के साथ स्कूल का दौरा करेंगे और पेरेंट्स के साथ पूरे मामले में बात की जाएगी. शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये घटना काफी शर्मनाक थी. स्कूल को कोई हक़ नहीं है बच्चों को इस तरह से बंद रखने का.

दिल्ली महिला आयोग ने भी बच्चों को बंद करने की मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है. अपने बयान में आयोग ने कहा है कि 4 और 5 वर्ष की लगभग 50 बच्चियों को स्कूल ने फीस जमा न करने पर लगभग 5 घंटे तक स्कूल के बेसमेंट में बंद किया गया था. दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है. दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस और शिक्षा विभाग से घटना से संबंधित सारे तथ्यों की जानकारी मांगी है. आयोग ने 17 जुलाई तक सभी विभागों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.


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