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उत्तराखंड कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दी

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उत्तराखंड कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दी

ज़बरन धर्मांतरण पर होगी पांच साल की कैद !  

उत्तराखंड कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दी
राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध बनाया !
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 उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ज़बरन, साजिश और झूठ बोलकर किये जाने वाले धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित कर दिया है ! और अगर कोई भी यह कार्य करते हुए पाया गया तो एक से सात साल की सजा जुर्माने के साथ होगी ! धर्म परिवर्तन की नियत से किये जाने वाले विवाह भी अमान्य घोषित होंगे !
देहरादून बिधानसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्य्क्षता में हुए केबिनेट की बैठक में यह अहम् फैसला लिया गया ! द अड्डा के सूत्रों से जानकारी मिली है कि केबिनेट में सरकार ने धर्म स्वतंत्रता बिधेयक को मंज़ूरी दे दी है ! इसमें जबरन धर्म परिवर्तन करने व कराने वालों के खिलाप सख्त कार्यवाई होगी ! और जबरन धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है ! इसके तहत झूठ बोलकर, साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराने कि शिकायत पर तत्काल मुकदमा होगा ! सामान्य वर्ग में धर्म परिवर्तन के मुकदमे पर एक से पांच साल की जेल, एससी – एसटी के धर्म परिवर्तन पर दो से साथ साल की जेल होगी ! सिर्फ धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किये जाने वाले विवाह को भी अमान्य घोषित किया जायगा !

एक माह पूर्व करना होगा आवेदन : धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में एक महीने पहले आवेदन करना होगा ! बकायदा शपथ पत्र देना होगा और सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन से समबंधित आयोजन के लिए एक महीने पहले समबंधित जिले के जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन और शपथ पत्र देना होगा !

परिवार व दोस्तों पर भी होगी कार्यवाही: धर्म परिवर्तन में साथ देने वाले परिवार के सदस्यों व दोस्तों को भी इस एक्ट के दायरे में लाया गया है ! आरोप सिद्ध होने पर उनके खिलाप भी कार्यवाही की जाएगी और उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी !

किसने किया ड्राफ्ट त्यार:  भाजपा के ही सहयोगी संगठन बिश्व हिन्दू परिषद (विहिप ) ने इसका ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपा ! इस ड्राफ्ट को त्यार करने में प्रांत मंत्री प्रदीप मिश्र , प्रांत संगठन मंत्री संजय कुमार , सह प्रांत संगठन मंत्री सुभाष जोशी व बजरंग दाल क्षेत्र संयोजक रणदीप पोखरिया काफी समय से लगे थे ! कानून का खाका दिल्ली हाईकोर्ट के वकील वैभव कांडपाल, डाँ अभिषेक आत्रेय, यशवंत रायजादा और रोहन गुप्ता ने रखा !


 

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