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विश्व हिंदू परिषद का बयान, अनंतकाल तक नहीं होगा राम मंदिर का इंतज़ार

संसद में राममंदिर के लिए क़ानून बनाने का समर्थन करें

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भारत में हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी का फ़ायदा कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हर चुनाव में उठाती हैं। यह बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुओं की राम मंदिर को लेकर क्या सोच है। इसी का फ़ायदा भाजपा हर चुनाव में उठाती है। आए दिन कोई ना कोई राम मंदिर को लेकर बयान जारी करता रहता है। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आज कहा कि हिंदू समाज राम मंदिर के लिए उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले का अनंतकाल तक इंतज़ार नहीं कर सकता है।

सहमति से बनेगा या फिर क़ानून से बनेगा:

राम मंदिर

उन्होंने आगे कहा कि, इसलिए विहिपि ने गत पाँच अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राजधानी दिल्ली में मिलकर उनसे सरकार से इस सम्बंध में क़ानून लाने के लिए कहने का अनुरोध किया। बता दें यहाँ विहिप कार्यालय में उन्होंने कहा, “पांच अक्टूबर को संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय हुआ कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता।” उन्होंने कहा, ‘‘बैठक में संतों ने याद कराया कि 1989 में पालमपुर में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने पहली बार राम मंदिर का प्रस्ताव पारित किया था उसमें पार्टी ने अंतिम पैराग्राफ में यह कहा था यह मंदिर या तो परस्पर सहमति से बनेगा या फिर कानून से बनेगा।”

संसद में राममंदिर के लिए क़ानून बनाने का समर्थन करें:

उन्होंने आगे कहा, हम सभी संतों ने राष्ट्रपति से कहा कि राम मंदिर के मामले को अदालतों में 68 साल हो गए। उच्चतम न्यायालय में आठ साल हो गए। हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे सरकार से कानून लाने को कहें। हमने जनता के बीच तीन चरणों में जाना तय किया है। पहले चरण में सभी राज्यों की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मिलकर राज्यपाल के पास जाएंगे और प्रदेश की जनता की ओर से कहेंगे कि मंदिर बनना चाहिए। राज्यपाल इस बात को केंद्र तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया, दूसरा चरण 15 नवंबर से शुरू होगा और यह महत्वपूर्ण चरण होगा जिसमें भारत के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा होगी जिसके बाद वहां के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल वहां के सांसद के पास जाएगा और मांग करेगा कि वह अपने इसी कार्यकाल में संसद में राममंदिर के लिए कानून बनाने का समर्थन करें।

संतों से पूछेंगे आगे का रास्ता:

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आगे उन्होंने कहा, तीसरा चरण 18 दिसंबर को गीता जयंती के दिन से शुरू होगा जिसमें इस प्रकृति और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से मंदिर निर्माण के लिए आह्वान किया जाएगा। देश के प्रत्येक मंदिर, मठ, गुरुद्वारे में वहां की पद्धति के अनुसार अनुष्ठान किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि 31 जनवरी को प्रयाग में होने वाली धर्मसंसद से पहले ही मंदिर निर्माण के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर कोई अड़चन बची तो हम धर्म संसद में संतों से आगे का रास्ता पूछेंगे।


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